अपराधियों को जनप्रतिनिधि बनने से रोकिये
हमारे अधिकतर सांसदो, विधायको पर गंभीर आरोपों में कई सालो से केस चल रहे है, फिर भी वो हमारे जन प्रतिनिधि बनकर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओ में बैठे है।
Former President Dr Rajendra Prasad held that “If the people who are elected are capable and men of character and integrity, then they would be able to make the best even of a defective constitution. If they are lacking in these, the Constitution cannot help the country”.
खुद उच्चतम न्यायलय के आकंड़ो के हिसाब से इन जनप्रतिनिधियों को सजा होने की दर 6% से कम है। इडुक्की केरल से कांग्रेस सांसद डीन कुरिएकोसे के ऊपर 204 केस होने का हलफनामा है। कानून बनाने का काम इन्ही का है तो कानून बनाया हुआ है की जब 2 साल से ज्यादा की सजा हो तो उस राजनेता को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हमारे न्यायलय इतने व्यस्त , अस्वेदनशील, गैर जवाबदेह है की उनके केस का निपटारा करके सजा ही नहीं सुनाते और ये नेता कितना ही बड़ा गुनाह करके पूरी जिंदगी अपनी राजनीती करके मर जाते है, पर केस का निर्णय नहीं होता। मतलब की अगर आप नेता है तो कितना ही बड़ा अपराध करलो आप का कुछ नहीं होने वाला। ऐसे कितने ही उदहारण हमारे सामने है सिक्खो का कत्ले आम करने वाले HKL भगत आदि इतना बड़ा अपराध करके राजनीती करते मर गए पर कोई सजा नहीं हुई । संसद यह कानून बना नहीं सकती की किसी के खिलाफ केस दायर होते ही उसे दोषी माना जाये और वह अपने सभी पदों से इस्तीफा दे क्योंकि सविंधान कहता है की जब तक साबित नहीं होता तब तक वयक्ति निर्दोष है। अत: यह जुम्मेदारी हमारी कानून वयवस्था की है की जिस भी व्यक्ति पर केस दर्ज होकर अदालत में जाये उसे अदालत जल्दी से निपटारा करे। हमारी अदालतों को चाहिए की किसी भी राजनीतिज्ञ के खिलाफ केस को जिला अदालत से उच्चतम न्यायलय तक एक तय अवधी (मानलो एक वर्ष) में पूरा करे। इसके लिए जरुरत हो तो रोज, साप्ताहिक केस सुने, पुलिस एवं जाँच में जुडी सभी संस्थाओ को सख्ती से पाबंद करे, सहयोग की व्यवस्था करे। अगर ऐसा होता है तो सभी राजनितिक दल इन अपराधियों को टिकट देना बंद कर देंगे और अपराधी हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बनेंगे। इसमें अदालतों का एक तर्क होता है की उनके लिए सभी केस बराबर होते है अगर वे इन केस को प्राथमिकता देंगे तो अन्य केस प्रभवित होंगे। पर ये अदालते दोषी सलमान खान एक रात जेल में न रहे इसके लिए रात को 9 बजे खुलती है पर सामान्य निर्दोष व्यक्ति को ये 10 साल जेल में रख लेते है। तब इनका यह तर्क कहा जाता है। वैसे भी अगर हमारी संसद और विधानसभाएं इन अपराधियों से मुक्त होगी तो देश का कई गुना भला होगा।
राजनीतिज्ञों की इस समस्या के सम्पूर्ण समाधान के लिए सरकार को सर्वोच्च न्यायलय के निवेदन के अनुसार संगीन अपराध में लिप्त नेताओ के पूरी जिंदगी चुनाव लड़ने, राजनैतिक पार्टी बनाने एवं राजनैतिक दल में कोई पद लेने पर पूरी जिंदगी पाबंदी लगा देना चाहिए एवं गलत तरीके से कमाई हुई सम्पति जब्त कर लेनी चाहिए |
अपराधियों के जनप्रतिनिधि बनने से रोकने का अभी एक ही रास्ता है की उनके केस का निर्णय हो एवं न्याय व्यवस्था सिर्फ सर्वोच्च न्यायलय के अधीनस्थ काम करती है अत: यह जिम्मेदारी उसकी बनती है । इन अपराधियों को संसद एवं विधानसभा से रोककर हमारी न्याय व्यवस्था देश का बहुत बड़ा भला कर सकती है।
इस पेटिशन के द्वारा हम भारत के राष्ट्रपति एवं भारत के मुख्य न्यायधीश से देश की 130 करोड़ जनता की तरफ से निवेदन करते है की हर राजनीतिज्ञ का केस 1 साल की अंदर हर स्तर पर निपटारा करने की व्यवस्था की जाये।
एक भारतीय
*********************** जय हिन्द *******************
आपके मत में बड़ी ताकत है। इस पेटिशन को साइन करे एवं राष्ट्र सेवा में अपना योगदान दे।
https://chng.it/jDXmb7XpNk
वन्दे मातरम
- Ban on aftermarket white Hi-Power LED Light on Cars
Using the aftermarket white Hi-power LED light should be ban. Using such on one way road can blind the other drivers for some time which can cause of major accidents. I am also facing such type of ...
By Akbar Ali/ - cheated home buyers
for last 10 years ,lakhs of people who invested in delhi ,ncr for getting a house to live are duped by various builders including lotus , jaypee , vatika , superteck etc, no action taken to ta...
By Mukut Debchoudhury/ - Issues in transferring Fastag
When a vehicle is sold the RC is getting transferred in the buyer's name but not the Fastag attached to the vehicle. The seller has to either transfer the Fastag along with vehicle or he has to su...
By NARASIMHAN K/ - pathetic condition of home buyers of noida greater noida
more than 40 thousand home buyers cheated by builders in noida and greaternoida . people paid the builders from their hard earn money fo getting a flat. but most builders eat away home buyers mon...
By Mukut Debchoudhury/ - Pension Facility to Private Sector Employees
We would like to Request prime minister to Have a Pension policy of private sector employees. The PSE contribute equally in taxes but are devoid of pension and related benefits who are above povert...
By Sanjay Gupta/ - What is use of Government?
Respected Authority, What is the use of Government G over has to Ping the Upliner and Uplink has not been provided for the Perfect Seater of Laser Raygunner? Kindly do necessary for...
By Sheejith KC/ - Seat Belt Fine For Cars - Unfair
Seat Belt Fine For Four Wheelers Cars – Very Unfair The Seat Belt Fine is harassment of four wheelers – cars. In the city the speed is automatically limited...
By Santosh Ramanand/ - 80C contribution should be based on previous year IT returns
Respected madam. At present, 80C contribution by an individual is fixed irrespective of income earned. In countries like USA, Canada, UK, the equivalent to 80C for retirement savings-based co...
By Karthik Srinivasan/ - GST Charge
Why the general people will pay GST at every times. Like paying insurance premium, gas, medicine, any kind of purchase with bill or with out bill (price are included GST). Any types of busines...
By TARUN BASU/ - Remove requirement of Succession Certificate
The current rules stipulate that in PPF/ Savings account maintained by Post Office, in case of demise of the account holder without nomination and a balance of more than 5 lakh, the legal heir need...
By Sumit Viren/
