साप्ताहिक बाजार के नाम पर निगम में गड़बड़झाला. 90% in pockets.
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : नगर निगम के रिकार्ड में अनेक ऐसे साप्ताहिक बाजार हैं जहां पर बैठने वाले दुकानदारों की संख्या महज 70 से 100 है। अधिकारियों ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसके अनुसार तीनों नगर निगमों को मिलाकर निगम के खाते में साप्ताहिक बाजारों का कुल आंकड़ा 3 सौ के पार नहीं पहुंचता है और निगम की वसूली प्रति माह 10 लाख भी नहीं है। इस प्रकार की रिपोर्ट निगम मुख्यालय में पेश करने पर नगर निगम दक्षिणी की स्थायी समिति ने निगम अधिकारियों की झाड़ लगाई है तथा इस मामले के जांच के आदेश दिए हैं।
वास्तविकता कुछ और है। प्रत्येक बाजार में 5 सौ से भी अधिक दुकानदार बैठते हैं और दिल्ली भर में बाजारों की संख्या पांच सौ से भी अधिक है। एक माह में चार बार बाजार लगते हैं। नगर निगम पॉश व नियमित कालोनियों में प्रति दुकानदार से 15 रुपये तथा अवैध कालोनियों में लगने वाले बाजारों में बैठने वाले प्रति दुकानदार से 10 रुपये वसूलता है। इस हिसाब से निगम की वसूली का आंकड़ा एक करोड़ को भी पार करना चाहिए।
Glaring example of corruption. 90% in pockets.
What is BJP doing for the last 10 years? more
वास्तविकता कुछ और है। प्रत्येक बाजार में 5 सौ से भी अधिक दुकानदार बैठते हैं और दिल्ली भर में बाजारों की संख्या पांच सौ से भी अधिक है। एक माह में चार बार बाजार लगते हैं। नगर निगम पॉश व नियमित कालोनियों में प्रति दुकानदार से 15 रुपये तथा अवैध कालोनियों में लगने वाले बाजारों में बैठने वाले प्रति दुकानदार से 10 रुपये वसूलता है। इस हिसाब से निगम की वसूली का आंकड़ा एक करोड़ को भी पार करना चाहिए।
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Corruption can only be eradicated from our society once we all neither give or take any kinds for getting job done. Anti corruption department can punish a few. We all are more or less corrupt, depending on situation/opportunity. So it will be a dream only, thinking corruption will vanish 100 pc from our society. The cause of corruption is, our huge population, low education, less job opportunity, poor basic infra structure and intention not to work. Attack on causes, hope in another 100 years India may br be corruption free country. Of course, I will not be there on earth. Sent from BlackBerry® on Airtel more
Jun 09
@ Kanta Sharma : That department should be an independent body , as we have seen a minor branch of anti-corruption put the wind up in those 49 days : more
Jun 09
Do not waste time in pointing finger. Do some constructive work and set an example. Sent from BlackBerry® on Airtel more
Jun 09
Mr. Aggarwal, your observation is absolutely right. In fact the practice being followed is that authorities encourage patriwalas to set up stalls and charge a daily 'cess' from them & thereby diverting revenue of Govt authorities. This works out to a huge amount and is a live example of corrupt practices. more
Jun 09
We need a complete department to unearth all the corruptions done in each and every govt. run department. more
Jun 09
