मैं आपका ध्यान उपभोक्ता वस्तुओं के एम आर पी की तरफ दिलाना चाहता हूँ .
मान्यवर,
मैं आपका ध्यान उपभोक्ता वस्तुओं के एम आर पी की तरफ दिलाना चाहता हूँ . एम आर पी उपभोक्ताओं को दुकानदारों द्वारा लूटने से बचाने के लिये लिखा जाता है जिस पर एक निश्चित मुनाफा लेकर किसी सामान को बेचने के आधार पर एम आर पी का निर्धारण होता है . लेकिन लगता है एम आर पी पर सरकार का कोई नियंत्रण नही रहा है .तभी एम आर पी पर 70% तक की छूट देकर अमेज़ॉन जैसी ई कॉमर्स कम्पनिया सामान बेच रही हैं . मोलभाव ना करने वाला उपभोक्ता ठगी का शिकार हो जाता है क्योंकि वो एम आर पी को सही मान लेता है जबकि आम दुकानदार भी मोलभाव करने पर 10% से 40% तक दाम कम कर देते हैं . एडिदास रीबोक जैसे जूतों के ब्रांड दुकानदार को एम आर पी पर 70% कम मे जूते व अन्य सामान देते हैं , दुकानदार अपनी काबलियत के अनुसार व ग्राहक के दम कम करने के हुनर के अनुसार 50% तक की छूट दे देता है . बाई 1 गेट 1 का प्रचलन भी खूब हो रहा है .1 शर्ट के साथ 6 शर्ट फ्री बेकने वाले शो रूम भी हैं जिनमे एक शर्ट का एम आर पी 6000/=रखा जाता है .क्यूटोन शर्ट पर पूरे साल 70% +20% की छूट के साथ सेल लगी रहती है . आशा है सरकार इस ठगी पर रोक लगायेगी . more
मैं आपका ध्यान उपभोक्ता वस्तुओं के एम आर पी की तरफ दिलाना चाहता हूँ . एम आर पी उपभोक्ताओं को दुकानदारों द्वारा लूटने से बचाने के लिये लिखा जाता है जिस पर एक निश्चित मुनाफा लेकर किसी सामान को बेचने के आधार पर एम आर पी का निर्धारण होता है . लेकिन लगता है एम आर पी पर सरकार का कोई नियंत्रण नही रहा है .तभी एम आर पी पर 70% तक की छूट देकर अमेज़ॉन जैसी ई कॉमर्स कम्पनिया सामान बेच रही हैं . मोलभाव ना करने वाला उपभोक्ता ठगी का शिकार हो जाता है क्योंकि वो एम आर पी को सही मान लेता है जबकि आम दुकानदार भी मोलभाव करने पर 10% से 40% तक दाम कम कर देते हैं . एडिदास रीबोक जैसे जूतों के ब्रांड दुकानदार को एम आर पी पर 70% कम मे जूते व अन्य सामान देते हैं , दुकानदार अपनी काबलियत के अनुसार व ग्राहक के दम कम करने के हुनर के अनुसार 50% तक की छूट दे देता है . बाई 1 गेट 1 का प्रचलन भी खूब हो रहा है .1 शर्ट के साथ 6 शर्ट फ्री बेकने वाले शो रूम भी हैं जिनमे एक शर्ट का एम आर पी 6000/=रखा जाता है .क्यूटोन शर्ट पर पूरे साल 70% +20% की छूट के साथ सेल लगी रहती है . आशा है सरकार इस ठगी पर रोक लगायेगी . more
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Jan 27
Though in business management, there are systems & procedures for fixing the prices, there are no prescribed legal rules as per my knowledge. The govt. rule prohibits overcharging on MRP. In the higher discounts ands bargaining systems, without proper market survey by the customers, there are ample changes of overcharging by retailers from the customers. Some rules and guidelines are required from govt. to prevent high discounts and bargaining, so that cheating of customers can be avoided/reduced. more
Jan 25
I want to know the procedure for fixing MRP of the product. If there is any legal rules ? please let me know. What are the relevant sections and laws governing this. There are any rules governing fixing up of MRP of the product in India ? more
Jan 25
