नया श्रम कानून देगा फैक्ट्री मालिकों को फायदा, खतरे में मजदूरों के अधिकार
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंस्पेक्टर राज व्यवस्था को समाप्त करने के उपायों समेत अनेक श्रम कानून में सुधार करने के लिए कार्यक्रम पेश किए। माना जा रहा है कि श्रम कानून में जिन प्रावधानों की बात कही गई है वह कॉर्पोरेट्स और फैक्ट्री मालिकों के लिए काफी फायदेमंद हैं। लेकिन इन कानून सुधारों से श्रमिकों पर उटका ही असर पड़ सकता है। ट्रेडर्स एसोसिएशन का मानना है कि 'मेक इन इंडिया' की नजर देखें तो यह कानून सस्ते लेबर पैदा करने और सभी प्रकार के कानूनी अड़चनों को खत्म कर सकता है। उनका मानना है कि यह कानून वर्कस कैटेगरी को ही समाप्त कर देगा।
क्या हैं प्रावधान
मैन्युफैक्चरिंग में एप्रेन्टिस को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियां एप्रेन्टिस को काम करने के बाद सर्टिफिकेट मुहैया कराएंगी। हालांकि, उन्हें नौकरी पर रखने के लिए कंपनियों को जोर नहीं दिया जाएगा।
फैक्ट्री एक्ट के तहत ज्यादातर नियमों को समाप्त करने की बात कही गई है। फायरिंग और फायरिंग के नियमों को आसान कर दिया गया है। कंपनियां जब चाहें कर्मचारी को नौकरी पर रख सकती हैं। वहीं, जब चाहें उन्हें निकाल भी सकती हैं।
ट्रेडर एसोसिएशन ने क्या कहा
ऑल इंडिया सेंट्रल कॉन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एआईसीसीट) के राष्ट्रीय सचिव राजीव डिमरी ने मनी भास्कर को बताया कि एप्रेन्टिस के जरिए मोदी सरकार वर्कस कैटेगरी को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वर्कस लॉ को ही सिरे से गायब करने की तैयारी हो रही है।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लंबे समय तक एप्रेन्टिस से काम कराती हैं और उन्हें पैरोल कर्मचारी नहीं बनाती हैं। ऐसे में कंपनियों को वर्कस की सुविधा और सेफ्टी पर खास ध्यान नहीं देना पड़ेगा।
जिस फैक्ट्री में 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां इंडस्ट्रीयल डिसप्यूप एक्ट (आईडी एक्ट) को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे फैक्ट्री मालिक श्रमिकों को जब चाहे नौकरी पर रख सकते हैं। वहीं, जब चाहे निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा, मजूदरों और ट्रेडर यूनियन के अधिकारों को खत्म करने की तैयारी भी की जा रही है।
भारत में बेहद कम है फॉर्मल जॉब
एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2009 में 84 फीसदी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग श्रमिक ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जहां केवल 50 लोगों का ही स्टाफ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र 8 फीसदी भारतीय कर्मचारियों के पास ही फॉर्मल जॉब्स हैं जिनके पास सिक्योरिटी और बेनिफिट जैसे प्रॉविडेंट फंड आदि है। more
क्या हैं प्रावधान
मैन्युफैक्चरिंग में एप्रेन्टिस को बढ़ावा दिया जाएगा। कंपनियां एप्रेन्टिस को काम करने के बाद सर्टिफिकेट मुहैया कराएंगी। हालांकि, उन्हें नौकरी पर रखने के लिए कंपनियों को जोर नहीं दिया जाएगा।
फैक्ट्री एक्ट के तहत ज्यादातर नियमों को समाप्त करने की बात कही गई है। फायरिंग और फायरिंग के नियमों को आसान कर दिया गया है। कंपनियां जब चाहें कर्मचारी को नौकरी पर रख सकती हैं। वहीं, जब चाहें उन्हें निकाल भी सकती हैं।
ट्रेडर एसोसिएशन ने क्या कहा
ऑल इंडिया सेंट्रल कॉन्सिल ऑफ ट्रेड यूनियन (एआईसीसीट) के राष्ट्रीय सचिव राजीव डिमरी ने मनी भास्कर को बताया कि एप्रेन्टिस के जरिए मोदी सरकार वर्कस कैटेगरी को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में वर्कस लॉ को ही सिरे से गायब करने की तैयारी हो रही है।
मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लंबे समय तक एप्रेन्टिस से काम कराती हैं और उन्हें पैरोल कर्मचारी नहीं बनाती हैं। ऐसे में कंपनियों को वर्कस की सुविधा और सेफ्टी पर खास ध्यान नहीं देना पड़ेगा।
जिस फैक्ट्री में 300 कर्मचारी काम कर रहे हैं वहां इंडस्ट्रीयल डिसप्यूप एक्ट (आईडी एक्ट) को समाप्त कर दिया जाएगा। इससे फैक्ट्री मालिक श्रमिकों को जब चाहे नौकरी पर रख सकते हैं। वहीं, जब चाहे निकाल भी सकते हैं। इसके अलावा, मजूदरों और ट्रेडर यूनियन के अधिकारों को खत्म करने की तैयारी भी की जा रही है।
भारत में बेहद कम है फॉर्मल जॉब
एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2009 में 84 फीसदी भारतीय मैन्युफैक्चरिंग श्रमिक ऐसी कंपनियों में काम कर रहे हैं जहां केवल 50 लोगों का ही स्टाफ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मात्र 8 फीसदी भारतीय कर्मचारियों के पास ही फॉर्मल जॉब्स हैं जिनके पास सिक्योरिटी और बेनिफिट जैसे प्रॉविडेंट फंड आदि है। more
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Modiji's new proposal to stop Inspector Raj is solely to benefit corporate and Factory owner at the cost of hard earned money of Factory worker. They will now exploit Factory workers at will. I think Modiji is indebted to corporate and Factory owners(MORE THAN Rs 50,000 CRORE SPENT ON LS ELECTION CAMPAIGN APART FROM STAND BY HELICOPTER AT HIS DISPOSAL), MORE ACCHHE DIN TO FOLLOW. Subrata Guha more
Oct 18
Very informative- the labor trade unions with help from other right thinking bodies after analysing pros and cons of the proposal must strive to get justice. more
Oct 18
