Action on 89 schools for fake building certificate
89 शिक्षण संस्थाओं की मान्यता में मिला बड़ा घोटाला नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र मिले फर्जी डीएम द्वारा कार्यवाही के लिये आयुक्त को रिर्पोट भेजने की तैयारी।
जिलाधिकारी एन पी सिंह के जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्त करते समय स्कूल के भवन के सम्बन्ध में नेशलन बिल्डिंग कोड(एन0बी0सी0) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उन्हें तथा मुख्य विकास अधिकारी माखन लाल गुप्ता को निरन्तर यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जनपद की कुछेक शिक्षण संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करने में एनबीसी प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार कर मान्यता हासिल की गयी है।
डीएम ने बताया कि उनके संज्ञान में आने पर इस पूरे प्रकरण की जॉच मुख्य विकास अधिकारी माखन लाल गुप्ता को सौंपी गयी उनके द्वारा की जॉच रिर्पोट के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद की 184 शिक्षण संस्थाओं को एडी बेसिक मेरठ के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी ने अपनी जॉच में बताया कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जॉच करने पर यह खुलासा हुआ कि 184 मान्यता प्रकरणों में 89 ऐसी शिक्षण संस्थाये ऐसी पायी गयी जिनके द्वारा फर्जी एनबीसी प्रमाण पत्र लगाकर मान्यता हासिल की गयी है। इससे यह संज्ञानित हुआ है कि सम्बन्धित स्कली संस्थाओं के भवन मानकों के अनुरूप नहीं है।
उन्होनें बताया कि जॉच के आधार पर पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी 12 प्रमाण पत्रों के सापेक्ष 4 फर्जी पाये गये इसीप्रकार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 81 के सापेक्ष 45, उॅपरी मांट शाखा खण्ड गंगानहर खुर्जा 50 के सापेक्ष 7, लघु सिंचाई 2 केे सापेक्ष 2, डूडा 21 के सापेक्ष 20 तथा विकास खण्ड विसरख 18 प्रमाण पत्रों के सापेक्ष 11 फर्जी पाये गये।
जिलाधिकारी ने इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी में बताया कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस प्रकरण की पूर्ण जॉच कर ली गयी है और सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुये उनसे लिखित रूप में फर्जी जारी प्रमाण पत्रों की रिर्पोट प्राप्त की गयी है। इस प्रकरण में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 89 शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द करने एवं विधिक कार्यवाही करने के लिये आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ को पूर्ण रिर्पोट भेजी जा रही है ताकि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं की मान्यता निरस्त होने के साथ ही उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा सके। more
जिलाधिकारी एन पी सिंह के जानकारी देते हुये बताया कि किसी भी शिक्षण संस्थान को मान्यता प्राप्त करते समय स्कूल के भवन के सम्बन्ध में नेशलन बिल्डिंग कोड(एन0बी0सी0) प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उन्हें तथा मुख्य विकास अधिकारी माखन लाल गुप्ता को निरन्तर यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जनपद की कुछेक शिक्षण संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त करने में एनबीसी प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार कर मान्यता हासिल की गयी है।
डीएम ने बताया कि उनके संज्ञान में आने पर इस पूरे प्रकरण की जॉच मुख्य विकास अधिकारी माखन लाल गुप्ता को सौंपी गयी उनके द्वारा की जॉच रिर्पोट के आधार पर यह तथ्य प्रकाश में आया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद की 184 शिक्षण संस्थाओं को एडी बेसिक मेरठ के द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है। मुख्य विकास अधिकारी ने अपनी जॉच में बताया कि उनके द्वारा इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के माध्यम से जॉच करने पर यह खुलासा हुआ कि 184 मान्यता प्रकरणों में 89 ऐसी शिक्षण संस्थाये ऐसी पायी गयी जिनके द्वारा फर्जी एनबीसी प्रमाण पत्र लगाकर मान्यता हासिल की गयी है। इससे यह संज्ञानित हुआ है कि सम्बन्धित स्कली संस्थाओं के भवन मानकों के अनुरूप नहीं है।
उन्होनें बताया कि जॉच के आधार पर पाया गया कि लोक निर्माण विभाग के द्वारा जारी 12 प्रमाण पत्रों के सापेक्ष 4 फर्जी पाये गये इसीप्रकार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा 81 के सापेक्ष 45, उॅपरी मांट शाखा खण्ड गंगानहर खुर्जा 50 के सापेक्ष 7, लघु सिंचाई 2 केे सापेक्ष 2, डूडा 21 के सापेक्ष 20 तथा विकास खण्ड विसरख 18 प्रमाण पत्रों के सापेक्ष 11 फर्जी पाये गये।
जिलाधिकारी ने इस प्रकरण की पूर्ण जानकारी में बताया कि मुख्य विकास अधिकारी द्वारा इस प्रकरण की पूर्ण जॉच कर ली गयी है और सभी विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करते हुये उनसे लिखित रूप में फर्जी जारी प्रमाण पत्रों की रिर्पोट प्राप्त की गयी है। इस प्रकरण में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 89 शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द करने एवं विधिक कार्यवाही करने के लिये आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ को पूर्ण रिर्पोट भेजी जा रही है ताकि सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं की मान्यता निरस्त होने के साथ ही उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही शिक्षा विभाग के माध्यम से की जा सके। more
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This is continuation of archaic rules. Nobody reviews. Public need be vigilant & make representation for review. more
Mar 10
http://sarthaknews.com/2017/03/08/काशीराम-आवास-यौजना-की-जाँ/ क्या जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे more
Mar 10
How many schools in Noida have managed to get sanction of teaching up to 12 standard without having requisite play grounds and laboratory. Schools have been established in children's parks with the connivance of concerned staff more
Mar 10
To get any certificate paying of certain amount known as suvidha shulk in department of UP Govt is common now a days. Therefore taking real certificates could have been at certain cost without meeting the requirements but not impossible. Therefore this case of submitting fake certificates is not a serious offence except that corrupt did not benefit. more
Mar 10
