MPs can freely engage in corruption
If a MP takes a bribe, she/he cannot be prosecuted in a court of law because of the immunity granted to all parliamentarians under Article 105 of the Indian Constitution. As it exists today, the MPs can receive bribes to raise any questions or vote in Parliament without any consequence of criminal prosecution.
The paramount privilege to an MP’s vote or speech in Parliament translates to absolute freedom of speech and expression, which are subject to only the rules mandated by the House. The framers of the Constitution envisioned that this privilege would eliminate any fear of repercussion for the speech made in the House. The immunity, however, has an overreach. MPs who take bribes to vote are protected and cannot be prosecuted under the Prevention of Corruption Act 1988.
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The paramount privilege to an MP’s vote or speech in Parliament translates to absolute freedom of speech and expression, which are subject to only the rules mandated by the House. The framers of the Constitution envisioned that this privilege would eliminate any fear of repercussion for the speech made in the House. The immunity, however, has an overreach. MPs who take bribes to vote are protected and cannot be prosecuted under the Prevention of Corruption Act 1988.
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वर्तमान में सांसद/विधायक/पार्षद/ग्रामप्रधान सभी अपने को राजा की तरह देखते हैं और कोई भी राजनीतिक दल हो उन्हें सारी सुविधाएँ आम आदमी के टैक्स से दी जाती है - पेन्सन सभी कर्मचारियों की बंद कर दी गई पर इनको तो एक नहीं कई पेन्सन मिलते है और मिलते रहेंगे - क्यों? जहां तक सांसदों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की बात है तो इनकी पैदायिश ही भ्रष्टाचार से है और आज एक सांसद पर सवाल उठा है पर इससे पूर्व भी इस तरह के सवाल उठ चुके है ओए हम भूल चुके है - भ्रष्टाचार चाहे संसद में हो या चौराहे पर है तो भ्रष्टाचार और संसद में हुआ भ्रष्टाचार तो वैसे ही है जैसे मंदिर में कोई व्यभिचार करे और उसकी सज़ा तो भयंकर होनी चाहिये पर ऐसा होता नहीं है - लालू को जेल हुई पर वहाँ भी उनके लिए सारी सुविधाएँ मौजूद फिर कैसी सज़ा? वस्तुतः हम आदि हो चुके है और स्वीकार कर चुके है सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार को और जो इसे मिटा सकता है मीडिया और न्यायपालिका वह दोनों तो आकंठ डूबे है भ्रष्टाचार में फिर समाधान????????? more
Oct 21
My understanding is that immunity under Article 105 of the Constitution is limited to conduct within Parliament. What really facilitated corruption was the Prevention of Corruption Act amendment made in 2015 which requires prior permission for even investigating a "public servant" more
Oct 21
